* ॲक्सिस बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बॅंक आणि कोटक महिंद्रा बॅंकेची रिलायन्सच्या एनसीडीत गुंतवणूक
* आयडीएफसी, एल अँड टी, डीएसपी, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल, सुंदरम, एसबीआय, ॲक्सिस आणि एचडीएफसीसारख्या मोठ्या म्युच्युअल फंड कंपन्यांचीही गुंतवणूक
* कर्जमुक्त होण्यासाठी रिलायन्सकडून मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची उभारणी 

देशातील आघाडीच्या बॅंका, म्युच्युअल फंड आणमि सहकारी बॅंकांनी मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.च्या नॉन कन्व्हर्टीबल डिबेंचर्समध्ये (एनसीडी) एकूण १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली आहे. यामध्ये ॲक्सिस बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बॅंक आणि कोटक महिंद्रा बॅंकेचा समावेश आहे. ॲक्सिस बॅंकेने रिलायन्सच्या डिबेंचर्समध्ये २,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. देशातील सर्वात मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने १,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बॅंक असलेल्या एचडीएफसी बॅंकेने ९७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. कोटक महिंद्रा बॅंकेनेसुद्धा ४२५ कोटी रुपये रिलायन्सच्या एनसीडीमध्ये गुंतवले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने यावर्षी जवळपास ८ लाख कोटी रुपयांची चलन तरलता देशातील बॅंकांना उपलब्ध करून दिली आहे. रिलायन्सचे एनसीडी असिक्युअर्ड प्रकारात येत असले तरी रिलायन्स ही आर्थिकदृष्ट्या भक्कम कंपनी आहे आणि कंपनी गुंतवणूकदारांना जोखीममुक्त परतावा देते, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

लॉकडाऊन काळात वेतन देणे, आता कंपन्यांवर नाही बंधनकारक 

सध्या डेट मार्केटमध्ये केंद्र सरकार ६ टक्के व्याजदर देते आहे तर विविध राज्य सरकार ६ ते ७ टक्के व्याजदर देत आहेत. याशिवाय ज्या राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही ते ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याजदर कर्जरोख्यांवर देत आहेत. याउलट देशातील अनेक राज्यांपेक्षा कमी व्याजदरावर रिलायन्स इंडस्ट्रीज कर्जरोख्यांद्वारे भांडवल उभारते आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर येते आहे.

लॉकडाऊनमुळे महसूल घटल्यामुळे स्टार्टअप 'व्हेंटिलेटर'वर

बाजारातील अस्थिरतेमुळे एनबीएफसीच्या आणि कॉर्पोरेटच्या एनसीडी, कमर्शियल पेपरमध्ये गुंतवणूक करण्यासंदर्भात सावध असणाऱ्या किंवा हात आखडता घेणाऱ्या ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्या (एएमसी) यांना रिलायन्सच्या एनसीडीमुळे छोट्या कालावधीसाठी गुंतवणूक करण्याची संधी मिळाली आहे. देशातील विविध एएमसीने एकूण ४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या एनसीडीमध्ये केली आहे. यामध्ये आयडीएफसी, एल अँड टी, डीएसपी, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल, सुंदरम, एसबीआय, ॲक्सिस आणि एचडीएफसीसारख्या मोठ्या म्युच्युअल फंड कंपन्यांचा समावेश आहे.

एप्रिल महिन्यात रिलायन्सच्या संचालक मंडळाने एनसीडीच्या माध्यमातून २५,००० कोटी रुपयांचे भांडवल उभारण्यास मंजूरी दिली होती. बाजारात व्याजदर आणखी घसरण्याची शक्यता असल्यामुळे रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना आधीच्या तुलनेत कमी व्याजदरात मोठे भांडवल उभारण्याची संधी मिळणार आहे. बॅंका आणि रिलायन्स, दोघांसाठी ही फायद्याची संधी ठरणार आहे. 

कर्जदारांना पुन्हा दिलासा शक्य; 'ईएमआय' स्थगितीचा कालावधी वाढण्याची शक्यता

महिनाभरा आधीच रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने बॅंकांसाठी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी १ लाख कोटी रुपयांपर्यतच्या टार्गेटेड टर्म रेपोची घोषणा केली होती. याद्वारे बॅंकांना कॉर्पोरेट बॉंड्स, कमर्शियल पेपर आणि एनसीडीमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. कोविड-१९ मुळे संकटात सापडलेल्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी आरबीआयने ही योजना आणली आहे.

कर्जमुक्त होण्यासाठी रिलायन्स मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची उभारणी करते आहे. कंपनीने याआधीच ५३,१२५ कोटी रुपयांचा राईट्स इश्यू बाजारात आणला आहे. याशिवाय जिओच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक कंपनीने उभारली आहे.